मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कृषी असो वा औद्योगिक या कुठल्याही वस्तूचे दर हे कमी-जास्त होत असतात. या अर्थशास्त्रीय नियमाचा मार्केटवर मोठा परिणाम होत असतो. कांद्याच्या बाबतीत तर हा नियम तंतोतंत लागू पडतो. सध्या देशभरात कांद्याच्या कडाडलेल्या दराने लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. कांद्याने शंभरी पार केल्याने स्वयंपाकघराचे बजेट पार कोलमडून गेले आहे. सरकार कांद्याचे भाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने तुर्कस्तानातून ११ हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुर्कस्तानातून येणारा हा कांदा लोकांना दिलासा देणार असला तरीही तातडीने कांद्याचे भाव कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण, हा कांदा डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत तो भारतात पोहोचणार आहे. सरकारने इजिप्तकडूनही ६,०९०मेट्रिक टन कांदा मागवला आहे. हा कांदा देखील डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत भारतात पोहोचणार आहे. अनेक राज्यांमध्ये कांदा १२० ते १५० रुपये किलो दराने मिळत आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये कांद्याचा पुरवठा घटला आहे.कांद्याचा जुना साठा संपण्याच्या स्थितीत आहे आणि १५ जानेवारीनंतर गुजरात आणि नाशिकपासून कांद्याचे नवे पीक येऊ लागल्यानंतरच कांद्याचे भाव उतरतील. हे पीक येण्यास अद्याप दीड महिन्याचा अवकाश आहे. कांदा दराबाबत व्यापाऱ्यांची भूमिकाही फार महत्त्वाची आहे. कांदा आवक कशी वाढवायची आणि दरात वाढ-घट कशी करायची, हे तंत्र व्यापा-यांनी चांगलेच आत्मसात केले आहे. एका वक्कलला (ट्रॅक्टर) दर वाढवला म्हणजे त्याचीच गावभर चर्चा होते. मग भाव वाढला, अशी बोंब ठोकली की, शेतकरी भरमसाट कांदा विक्रीसाठी आणतो. यातून व्यापारी आपले इप्सित साध्य करतो. मात्र, किमान भाव काय होता, याची कधीच चर्चा होत नाही. हे कालही घडत होते आणि आजही घडत आहे. यामुळे शेतकरी मात्र नाडला जातो. बाजारपेठेत कांदा दराने अनेक वर्षाचा उच्चांक गाठला असून, गृहिणींसह हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत अतिवृष्टी, परतीचा पाऊस, धुके अशी एका पाठोपाठ एक अशी संकटे येत गेल्याने राज्यातील ठिकठिकाणच्या कांदा उत्पादनाला फटका बसला. उत्पादनच नसल्याने बाजारपेठेतील आवक घटल्याने कांदा भाव वधारण्यास सुरुवात झाली. वाढणारा दर लक्षात घेऊन सर्वच कांदा उत्पादकांनी आपल्या जवळ उपलब्ध असलेला कांदा दलालांना विकून टाकला. गेल्या महिनाभरात व्यापा-यांनी पडत्या किमतीत शेतक-यांकडून कांदा खरेदी करीत आपली गोदामे भरून ठेवली आहेत. दर मिळेल म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी ओला कांदा, अर्धवट | भरलेला जोड कांदाही बाजारात आणला आहे. यात नासक्या मालाचीही तितकीच भर पडते आहे. त्यामुळे एकीकडे वाढीव दराने कांद्याची खरेदी करूनही हातात नासके कांदेच पडत असल्याचा प्रकारही काही ठिकाणी भवायला मिळतो आहे. अशा फसवणुकीवर आळा कसा घालता येणार, हाच प्रश्न आहे. नव्याने उत्पादित होणारा कांदाही नुकसानीत आल्याने शेतक-यांचे हात रिकामे आहेत. याचा फायदा उठवित व्यापा-यांनी आता दर वाढवून विक्री सुरू केली आहे. गेल्या | महिन्यात २० ते ४० रुपये किलो दरम्यान असणारा कांदा आवक घटल्याने स्थानिक बाजारपेठेत कडाडला आहे. घाऊक बाजारात सध्या ९० ते १४० रुपये प्रतिकिलो दराने सौदा होत आहे, तर किरकोळ बाजारात १०० ते १५० रुपये प्रति किलो दराने कांदा | विक्री होत आहे. कांद्याने सर्वसामान्यांचाच नाही, तर राजकीय नेते, अर्थमंत्र्यांचाही वांदा केला आहे. जोपर्यंत नवा कांदा बाजारात मुबलक प्रमाणात येणार नाही, तोपर्यंत हे दर असेच चढते राहणार आहेत. कांदा दरवाढीला व्यापारी, दलालांकडून राजरोसपणे सुरू असणारी साठेबाजीही तितकीच जबाबदार आहे. भारतीयांच्या पारंपरिक अन्नपदार्थात कांदा अविभाज्य घटक असला, तरी आता मात्र लाखो घरात कांद्याचा वासही येत नाही. शेतक-यांनी गेल्या| हंगामात कांदा विकला, तो सरासरी दोन हजार ते दीड ते दोन हजार रुपये किंटल भावाने.आता मात्र सहापट किमतीने त्यांना कांदा विकत घ्यावा लागतो आहे. कांद्याचे पीक प्रचंड येते, तेव्हा | कांद्याचे भाव पडतात. शेतक-यांना मातीमोलाने कांदा व्यापा-यांना विकावा लागतो. शेतक-यांच्या डोळ्यात तेव्हा पाणी येते आणि कांद्याचे दर वाढताच, सामान्य ग्राहकाला-जनतेला रडू येते. एरव्ही कांदा मातीमोल म्हणूनच विकला जातो. उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्याला दोन रुपये किलोने कुणी विचारत नाही. त्यावेळी कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल होतो. परत नेण्याची सोय नसल्याने कांदा रस्त्यावर फेकला जातो. ही कांदा उत्पादकांची हतबलता असते. त्यावेळी मात्र, शेतक-यांची कुणालाही कणव येत नाही. शेतक-यांच्या श्रमाची कुणालाही जाणीव होत नाही. मात्र, कधी काळी कांदा वधारला की, लगेच ओरड सुरू होते. १५ ते २५ रुपये किलो दराने खाण्याची सवय झालेला कांदा किंचित महाग झाला, तर लगेच गृहिणींचे बजेट कोलमडते. सर्वसामान्यांना कांदा रडवतोय, काय ही महागाई, अशी ओरड सुरू होते; परंतु ही ओरड शेतकरी, शेतमजूर तसेच सर्वसामान्य करीत नसून, नोकरशाह, | शेतकरी, शेतमजूर तसेच सर्वसामान्य करीत नसून, नोकरशाह, पांढरपेशा वर्गातूनच समोर येते, हेही वास्तव आहे. विचारातील घसरणीमुळे हे सर्व घडते आहे. शेतक-यांचा शेतमाल फुकटात खाण्याची सवय झाल्यामुळे कांदा महाग झाल्याची ओरड सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षात कांदा ८ ते १० रुपये किलोप्रमाणे विकला जात होता. घाऊक बाजारात कांदा कधी सहाशे रुपये क्विंटलवर गेला नाही.यातच गेल्यावर्षी कांद्याला २ रुपये किलो असा भाव मिळाला. याबाबत शेतक-यांनी आंदोलने केली; परंतु त्याचा शेतक-यांना फायदा झाला नाही. हा प्रसंग दरवर्षी कांदा उत्पादक शेतक-यांसमोर उद्भवतो. कांदे रस्त्यावर फेकण्याची शेतक-यांवर वेळ येते. कांद्याचा उत्पादन खर्चच क्विंटलमागे १२०० ते १५०० रुपये येतो. मात्र, शेतक-यांना हा उत्पादन खर्चही मिळत नाहीघाऊक बाजार तेजीत असला, तर किंटलला २०० रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळत नाही. ही कांदा उत्पादक शेतक-यांची व्यथा आहे. ही कथित महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारचे आयातीचे अस्त्र असते. लगेच खाद्यान्य आयातीचे धोरण बदलून ते लवचिकही केले जाते. आयात शुल्कात घट होते. तुटवडय़ाच्या नावावर प्रचंड आयात करून येथील महागाई नियंत्रणात आणली जाते. यात शेतक-यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नाही. शेतकरी भरडला जात असला तरी स्वस्तात खाणायांना त्याचे सोयर-सुतक नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. सध्या कांद्यामुळे बजेट कोलमडले, अशी ओरड सुरू आहे. अन्य महागाईचे काय? पाच वर्षात स्वयंपाकाचा गॅस दुपटीने वाढलापेट्रोल-डिझेल सातत्याने वाढत आहे. सोने-चांदी दररोज उसळी मारते. गुटख्याचे भाव तिपटीने वाढले.मोबाईल संवादाचे दपटीने दर वाढले. नेट पॅक वाढला. पिझ्झा-बर्गर, आइस्क्रीम आदी बाबींचे दर वाढले. चिकन-मटणाचे भाव वाढले. बॅडेड कपडे, शुजगॉगल्स, मनोरंजन कर वाढला. गोडेतेल, खोबरेल तेल, प्रत्येक जिन्नसाचे दर वाढले. चित्रपटाचे तिकीट दर कितीतरी प्रमाणात वाढले. प्रवासाची दरवाढ कधीही मध्यरात्रीपासून केली जातेयाबाबत कधी ओरड झाली नाही. यावरून कोणाचे बजेट कोलमडत नाही. कांद्याचे दर वाढल्यावर मात्र मोठी चर्चा सुरू आहे, हे आपल्या बळीराजाचे मोठे दुर्दैव आहे. एरव्ही कांदा चिरताना डोळ्यात पाणी येते. पण, आता बाजारात गेल्यावर कांद्याचे दर ऐकताच डोळ्यात पाणी येते आहे..!
संपादकीय कांदा उत्पादकांची व्यथामागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कृषी असो